इंडोनेशिया दूतावास ने AMU से किया शैक्षणिक सहयोग पर समझौता तैयार करने का रुख

अक्टूबर 30, 2023 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के कैंपस पर एक ऐसा मीटिंग हुई, जिसने भारत और इंडोनेशिया के बीच शिक्षा के नए दौर की शुरुआत की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एम. मोहसिन खान के कार्यालय में इंडोनेशिया दूतावास के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने एक गहन बैठक की, जिसका लक्ष्य था — दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संबंधों को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें एक स्थायी औपचारिक संरचना में बदलना। इंडोनेशियाई पक्ष से शिक्षा एवं सांस्कृतिक अटैचे प्रोफेसर फुआद, प्रथम सचिव (राजनीतिक विभाग) श्री मुसोनी, प्रथम सचिव (प्रोटोकॉल और कांसुलर विभाग) श्री अध्य बुवोनो, और श्री अगो मुल्यावान शामिल थे। एएमयू की ओर से रजिस्ट्रार प्रोफेसर आसिम ज़फ़र और प्रोफेसर विभा शर्मा ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया।

इस्लामी अध्ययन: सांस्कृतिक पुल के रूप में

बैठक में दोनों पक्षों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों पर चर्चा की, लेकिन सबसे ज़ोर दिया गया — इस्लामी अध्ययन पर। यह कोई साधारण विषय नहीं है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुमत वाला देश है, और AMU भारत में इस्लामी शिक्षा और अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र है। दोनों संस्थानों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग करना, सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समझ बढ़ाने का एक तरीका है। प्रोफेसर फुआद ने स्पष्ट किया, "हमारे छात्र यहाँ न केवल अरबी या फिक्ह का अध्ययन करते हैं, बल्कि एक ऐसी परंपरा से जुड़ते हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बीच सदियों से जुड़ी है।"

छात्रों से मुलाकात: बातचीत का असली दर्पण

बैठक से पहले ही, इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने AMU के कैंपस में अध्ययनरत 47 इंडोनेशियाई छात्रों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। यह एक ज़रूरी कदम था। छात्रों ने बताया कि उन्हें भारतीय शिक्षण पद्धति में अधिक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन आवास और भोजन की सुविधाएँ अभी भी सुधार की जरूरत रखती हैं। एक छात्र ने कहा, "हमें इंडोनेशियाई खाना मिलता है, लेकिन अगर कोई रोज़ाना नमाज़ के बाद एक छोटा सा सामूहिक चाय का समय हो जाए, तो यहाँ का माहौल और भी अच्छा हो जाएगा।" इस बातचीत ने दूतावास के लिए एक अहम संकेत दिया — शिक्षा सिर्फ कक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा के अनुभवों से भी जुड़ी है।

समझौता ज्ञापन: एक नए युग की शुरुआत

बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें शामिल हैं: छात्र विनिमय कार्यक्रम (प्रति वर्ष कम से कम 25 छात्र प्रत्येक दिशा में), शिक्षक आदान-प्रदान, संयुक्त शोध परियोजनाएँ (खासकर इस्लामी विचारधारा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर), और द्विपक्षीय सम्मेलनों का आयोजन। अगले छह महीनों में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की योजना है — जो इस सहयोग को कानूनी और संस्थागत रूप देगा। यह वह बिंदु है जहाँ बातचीत से बदलाव आता है।

क्यों यह महत्वपूर्ण है?

भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार और सुरक्षा संबंधों की बात तो अक्सर होती रहती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इतना गहरा रुख कम ही देखा गया है। AMU अब तक अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के छात्रों को आकर्षित कर चुका है, लेकिन इंडोनेशियाई छात्रों की संख्या पिछले पांच वर्षों में 120% बढ़ी है। यह एक अहम ट्रेंड है। इंडोनेशिया की शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारत को एक प्रमुख शिक्षा गंतव्य के रूप में चिह्नित किया है। इसलिए यह समझौता सिर्फ दो संस्थानों के बीच नहीं, बल्कि दो देशों के बीच एक नए साझा भविष्य की नींव है।

अगले कदम: वास्तविकता में बदलना

अब यह देखना होगा कि ये वादे कितने तेज़ी से कार्यान्वित होते हैं। पहला कदम — एक साझा वेबसाइट बनाना, जहाँ छात्र और शिक्षक अपने अनुभव और अवसरों को शेयर कर सकें। दूसरा — एक छात्र विनिमय के लिए वीज़ा प्रक्रिया में सरलीकरण। तीसरा — इंडोनेशियाई भाषा के लिए AMU में एक नया विभाग शुरू करना। ये सब तभी संभव होगा जब दोनों तरफ निरंतर दायित्व लिया जाए। प्रो वाइस चांसलर खान ने कहा, "हम यहाँ बस छात्र नहीं भेज रहे, हम विचार भेज रहे हैं।"